अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतीय सरकार गठनको लागि समय दिए पनि विपक्षी दलहरूले बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन्।

उनी प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको पार्टीको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७३ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि विश्वासको मत संसदबाट लिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

यदि त्यसबेला उनले विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुने छन्। र, सोही धाराको उपधारा (५) अनुसार उपधारा (२) अनुसारको दलको कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिने आधार प्रस्तुत गरेमा उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने सक्ने संवैधानिक आधार रहेको छ।

उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार पनि सरकार गठन नभए राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति घोषणा सक्ने छिन्।

संसदमा हाल २६७ सदस्य रहेका छन्। त्यसमध्ये एमालेका मात्रै १२१, कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ५०, जसपाको ३२, राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समान १÷१ जना सांसद छन्।

२७ वैशाखमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन खोजेको थिए। तर, लिन सकेनन्। 

त्यसपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। उनले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा ३ दिनको थियो।

तर, समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चा, जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन नगरेको र एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालपक्षीय सांसदहरूले राजीनामा नदिएपछि वैकल्पिक सरकार गठन गर्न असफल भएको हो।

९ बजेसम्म कुर्छौं : राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता भट्टराई

राष्ट्रपति कार्यालयले दलहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समय भने बिहीबार राति ९ बजे सकिने छ।

दलहरूले बहुमतीय सरकार गठन गर्न नसकेको भनेर जानकारी हालसम्म नदिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले बताए।

‘हामीले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाएर दावी पेस गर्न दिएको समयसीमा ९ बजेसम्म हो, त्यही भएर हामी कुरेर बसेका छौं’, प्रवक्ता भट्टराईले केन्द्रविन्दुलाई बताए। 

दावी पेस गरे वा नगरे संविधानअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पनि बताए।

बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने तयारी भने नरहेको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।