सरकार निर्माणको आह्वान राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो। तर, सरकार निर्माण त्यसबेला गरिन्छ, जतिबेला वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको हुन्छ, या राजीनामा नगरे पनि सदनले दिएको जुन विश्वासको मत प्रतिनिधिसभामा फेरि लिन असफल हुन्छ।

यो दुवै परिस्थिति स्पष्ट भइसकेको छैन। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गर्दा खेरी संविधानले आत्मसात गरेको संसदीय पद्धतिअनुसार हुनुपर्छ। त्यो संवैधानिक पद्धतिअनुसार भएन भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

प्रश्नहरू जायज छन्। किनभने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्न सक्छन्, कि मेरो स्थिति राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्रीको जस्तै हो या सोही कुरालाई राष्ट्रपतिले स्पष्ट गर्न सक्छिन् कि मलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा यही आधारमा गरेको हो र विज्ञप्तिमा नपर्नु गौण कुरा हो भनेर । तर, त्यो दुवै छैन।

यदि त्यसो भएको भए संवैधानिक पद्धतिअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन थियो। सोहीकारण अहिले एउटा प्रश्न टड्कारो उठेको छ। त्यो हो– प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमै छन् र, पदमै रहँदा अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्री व्यवस्था गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ? त्यो त छैन।

त्यही भएर यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै होइन। पद्धतिको कुरा हो। यसको निक्र्योल भइदियो भने सजिलो हुन्छ।

तर, म प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकार गठनका लागि चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दिनँ किनभने सरकार गठन राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। त्यसो भएकोले असंवैधानिक होइन। 

यसो भने पनि संसदीय संस्कृतिअनुसार चाहिँ नभएको साँचो हो। त्यो संस्कृतिलाई छाडियो भने संविधानका प्राविधिक नियमहरू आफैं स्पष्ट हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट गरिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नु चाहिँ पर्दैन।

र, के देखिन्छ भने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भाषालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो हैसियतमा कुनै परिवर्तन भए जस्तो लाग्दैन।

हिजो जसरी उनी विश्वासको मत लिन नसकेर पराजित भए, अहिले पनि परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको छैन र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहँदा समय किन खर्च गर्ने भन्दै नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा जाँदा हुन्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण देखिन्छ।

त्यो संस्कृतिलाई छाडियो भने संविधानका प्राविधिक नियमहरू आफैं स्पष्ट हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट गरिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नु चाहिँ पर्दैन।

तर, नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जाँदा उनले ‘रोड ब्लक’ गरेका छन्। त्यो बाटोमा जाँदा धारा ७६ ले भनेको आशय पूरा हुन सक्दैन। विश्वासको मत लिन नसकेको कुरा उनले स्वीकारेका छन्। फेरि राजीनामा नगरेका कारणले उनलाई फाइदा हुने देखिँदैन।

राजीनामा गरे पनि नगरे पनि एउटा देशमा दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुको अर्थ उनी बिदा हुनु हो। यदि, नयाँ प्रधानमन्त्री आउन सकेनन् भने राजीनामा गरे पनि नगरे पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी रहिरन्छन्।

निर्वाचन गर्न/गराउन जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो निर्वाचन आयोगलाई त्यो त हुन्छ। त्यो ठाउँमा उनको निरन्तरता हुन्छ। राजीनामा नगरेका कारणले बरु सरकार निर्माणमै जटिलता थपियो। किनभने, प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्थामा उनको हैसियत स्पष्ट नभइ नयाँ सरकार आउने भन्ने संसदीय परिपाटीमा मिल्ने कुरा भएन।

अब, यो ७६ (५) अनुसार सरकार बनेन भने त देश चुनावमा जान्छ। सरकार गठनको थप विकल्प संविधानमा छैन। 

त्यसरी निर्वाचनमा जाने हुँदा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ। अनि, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नलाई प्रतिनिधिसभामा रहेका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ।

छलफल हुँद अब स्थिर सरकार प्राप्त सदनबाट गर्न सकिँदैन र निर्वाचन जानुपर्दछ भन्ने धारणा बन्नुपर्छ। सोही धारणाको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने हो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ।

यसो भन्दै गर्दा संवैधानिक शासन पद्धतिको सफल कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखापरेका छन्। त्यसमा चाहिँ सरकारले राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम नगरेको देखिन्छ। सरकार र सरकारका निकायबाट भए गरेका कामकारबाहीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। 

(केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङसँगको कुराकानीमा आधारित)