सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पूर्वसभामुखहरुसँग परामर्श गरेका छन्।

सरकारले दोश्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट समाधानका विकल्पबारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गरेका हुन्। उनले मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पूर्वसभामुखहरुसँग परामर्श गरेका छन्। छलफलमा सहभागी पूर्वसभामुखहरुले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पूर्णरुपमा असंबैधानिक भएको राय दिएका थिए। 

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमुलक संस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पूर्वसभामुखहरुले जानकारी दिए। छलफलपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद् भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

उनले राजनीतिक लगायत मुलुकका समस्याको समाधान जनताको अस्तित्वको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाबाट नै खोज्नुपर्ने भएकाले सदन पुनर्स्थापनका लागि कानूनविद्, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्न पूर्वसभामुखहरुले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएको बताए। सभामुखलाई संसद विघटनविरुद्ध जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गरि अनुकूल वातावरण निर्माणतर्फ पहल गर्न सुझाव दिएको पनि नेता पौडेलले जानकारी दिए।

पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु पूर्णतया असंबैधानिक भएको पूर्वसभामुखहरुले राखेको बताइन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक हुनुको साथै यसले  जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै सो को घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पूर्व सभामुखहरुले राखेको पनि उनले जानकारी दिइन्। छलफलमा न्यायालयले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण संबैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको उनले बताइन्।

छलफलमा पूर्वसभामुखहरुले राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुरी कम गराउने, विज्ञ, सरोकारवालाहरु लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श गरि अनुकूल वातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको पूर्वसभामुख घर्तीले जानकारी दिइन्।