विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा परेको मुद्दाबारे रणनीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो रिटमाथि हुने बहसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनले कानुन व्यवसायी सहितको छलफल सुरु गरेको हो। 

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटनविरुद्ध र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कानुनी लडाईं कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा परामर्श गर्ने काम भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।

उनले लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा मुलुक पुगेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियामा आफूहरु अघि बढेको बताए। उनले संसदको बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्नु संसदीय पद्धतिमाथिकै मजाक भएको टिप्पणी गरे।

उनले संसदीय प्रणाली अनुसारका प्रस्तावहरु अस्वीकृत हुँदै जाँदा संविधान र व्यवस्था नै नरहने खतरा बढेकाले त्यसको रक्षाका लागि न्यायीक लडाई अघि बढाउनु परेको बताए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत नेता सहभागी थिए।