सरकारले कोभिडसँग प्रभावकारी लडाइँ लडेको दावी गरिरहँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको कमजोरीसहितको गम्भीर स्थिति सार्वजनिक गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा प्रदेश नम्बर १ को पहाडी जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, औषधी र खाद्यन्न जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू अभाव देखिएको, प्रहरीले बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गरेको भन्दै कानूनी कारबाही भन्दा कुटपिट र दुव्र्यबहार गरेको जनाएको छ।

झापा र मोरङमा अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड संक्रमित विरामीहरूले ज्यान गुमाउन पुगेको, दम तथा मधुमेहलगायतका दीर्घरोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू पनि नपाएको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। 

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कास्कीमा पनि अक्सिजनसँगै आइसिुयू र भेन्टिलेटरको अभावमा विरामीको मृत्यु भएको उल्लेख छ।

कोडिभविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले दुव्र्यबहार खेप्नुपरेको, जोखिम भत्ता नपाएको र मानिसहरूमा मानसिक तनाव देखिएको पनि आयोगको दावी छ।

आयोगले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम तत्काल चाल्नुपर्ने र जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउनुपर्ने पनि जनाएको छ।