प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठ्दा दुईवटा तर्क सुनिएको छ।

पहिलो तर्क–इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले नैतिकताको आधारमा इजलास छोड्नुपर्छ। जुन न्यायीक मान्यता रहेको बताइन्छ।

दोस्रो तर्क–मुद्दाको पक्षका वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन पाए पनि इजलास छोड्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। प्रश्न उठ्ने बित्तिकै छाड्ने हो भने इजलासमा अन्य न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठ्ने र इजलासमा न्यायाधीशबिहीनताको अवस्था आउन सक्छ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।

इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आइतबार इजलास छाडेर विदामा बस्नु भए राम्रो हुने बताएका थिए।

इजलासमै रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन नेकपालाई दुई टुक्रा बनाएको र राय बाझिन सक्ने बताएका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले चाहिँ न्यायाधीश केसी यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा पनि रहेकाले ‘बायस’ हुन सक्ने अवस्था आउने शंका व्यक्त गर्दै इजलासमा नरहँदा न्यायालयको गरिमा बढ्ने बताए।

के यसरी कुन न्यायाधीश इजलासमा बस्न हुने/नहुनेबारे बहस गर्न पुगेका कानून व्यवसायीहरूले छान्न मिल्छ? र, प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले चाहिँ के गर्नुपर्छ? चासो छ।

अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा न्यायाधीशले विवादमा परेपछि न्यायीक नैतिकताको आधारमा इजलास छोड्नु पर्ने बताउँछन्।

‘विवादमा परेपछि फैसलालाई लिएर पनि प्रश्न उठाउने अवस्था हुन सक्छ, त्यही भएर विवादमा परेपछि इजलास न्यायीक नैतिकताको आधारमा छोड्नुपर्छ र छोड्नुपर्नेबारे कानूनी व्यवस्था छैन’, अधिवक्ता डा. लामाले केन्द्रविन्दुसँग भने।

अर्का अधिवक्ता कुमार योञ्जनले विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशले विवादित न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नहुने बताए।

‘मुद्दामा बहस गर्न जाने वकिलहरूले न्यायाधीश छान्ने कुरा त हुँदैन तर, इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ र न्यायाधीशहरू ‘इन्ट्रेस्ट’ मा जोडिएर विवादित भए इजलास छोड्नु नैतिक हो’, अधिवक्ता योञ्जनले भने, ‘तर, छोड्दिन भनेको अवस्थामा कुनै न्यायीक उपचार हुँदैन।’

गत पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभासम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइका लागि जबराले नै गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि विवादमा तानिएका थिए।

अन्नतः उनले इजलासमा नरहने घोषणा गरे। उनी ओली सरकारकै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता थिए। त्यही विषयलाई लिएर मुद्दाको पक्षबाट बहस गर्न पुगेका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका थिए।

यसपटक त झन दुईजना न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यससम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल रिट निवेदक पक्षलाई लक्षित गर्दै झगडीयाले इजलासमा कुन न्यायधीश रहने वा नरहने भनेर छान्न नमिल्ने बताउँछन्।

उनले नाता परेको, ‘इन्ट्रेस्ट’ र ‘कन्फ्ल्क्टि’ भएको अवस्थामा बाहेक इजलासमा रहेका न्यायाधीशले जुनसुकै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्ने तर्क गरे।

संवैधानिक इजलासमा त जुन न्यायाधीशले अगाडि सोही प्रकृतिको मुद्दा हेरेका छन्, उनैलाई हेर्न दिने चलनसमेत रहेको पनि उनको भनाइ छ।

उनले बहस गर्न पुगेका कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरूमाथि त्यसरी विवाद गर्दा अदालतप्रतिको विश्वास खण्डित हुने बताए। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूको सुुनुवाइ हुँदैछ।

सुनुवाइ भइरहँदा न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेको छ। र, सर्वोच्चले रिटहरूको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। मंगलबार रिटहरूको सुनुवाइ हुनेछ।

इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि माग गरिएका २६ वटा रिट र प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको सोही प्रावधानअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नियुक्त गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने मागसहित ४ वटा रिट छन्।

यसरी संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेका रिटहरूमाथि बहस न्यायाधीश विवादकै कारण अगाडि बढ्न समस्या निम्तिएको छ। एकजना पूर्वन्यायाधीशले इजलासमा रहेका न्यायाधीशप्रति विश्वास हुनुपर्ने बताए।

न्यायाधीशमाथि अविश्वास गरिए न्यायालयको गरिमामा संकट निम्तिने भन्दै उनले विवाद हुँदैमा इजलास छाड्न न्यायाधीशले नहुने पनि बताए। यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास नछोडिएको भए हुने उनको भनाइ छ।

उनले विवाद हुने बित्तिकै इजलास नै छाड्नु पर्ने भए जिल्ला अदालतमा एक जना न्यायाधीश हुने र उनले पनि छाडिए कसले सुनुवाइ गर्छन्? प्रश्न गरे। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र विवादमा परेका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन्। विवादित न्यायाधीशद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट मानिन्छन्।