प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका रिटहरूको सुनुवाइका लागि शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरू छानेका थिएनन्।

‘पिक एण्ड चुज’ का आधारमा छानेका थिए। र, संवैधानिक इजलास गठन गरे। गठनपछि तीन दिन इजलास बस्दा फेरि इजलास गठन गर्ने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पुगेका छन्। जसको कारक उनी आफैं हुन्। 

इजलास गठन गर्दा उनले केही वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समावेश नगरेर वरियतामा पछि परेका न्यायाधीशहरूलाई छानेका थिए।

इजलास गठन गर्दा रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये दोस्रो नम्बरका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई छान्दा तेस्रो नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्कालाई छानेनन्। त्यहींनेर प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठता मिचेका थिए।

त्यसपछि चौंथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुन्। उनलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि छान्न मिल्दैन। किनभने प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए। त्यही भएर राय बाझिन गइ न्यायीक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका रहन सक्ने भएकाले इजलासमा छान्न नमिल्ने भएको हो।

त्यसपछि पाँचौं वरियतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र छैठौं वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई पनि रोजेनन्।

सातौं वरियतामा रहेका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई रोजे।

त्यसपछिका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना मल्ल प्रधानलाई छाडेर वरियतामा पछाडि रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई रोजे।
केसी र श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट पनि मानिन्छन्।

यसरी वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीश ‘चुज एण्ड पिक’ गरेकामध्येका दुई जना न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको रिट पक्षका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका हुन्।
प्रश्नपछि पनि दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने निर्णय लिए। इजलासमै रहेका अन्य दुई जना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि त्यसबारे प्रधानन्यायाधीशले निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा रहने/नरहने निर्णय स्वयम् न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने आइतबार बताएका थिए।

अन्नतः मंगलबार इजलास बस्दा न्यायाधीशद्वयले इजलास नछाड्ने निर्णय गरेसँगै अन्य न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले न्यायीक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि आशंकालाई जोडेर इजलासबाट अलग हुने निर्णय सुनाए।

सोही कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास विघटन गरेका छन्। र, इजलास नयाँ गठन गरेर २३ गते इजलास बस्ने बताएका छन्।

इजलासमा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले इजलास नछाड्नु र अन्य दुई जना न्यायाधीशले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा नयाँ इजलास गठन गर्न बाध्य भएका हुन्।

मंगलबार नै उनले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। अब भने वरिष्ठतालाई पालना गरेर इजलास गठन गर्ने उनको तयारी छ।

उठाइएका प्रश्नहरू के–के हुन्?
संवैधानिक इजलास गठनपछि गत शुक्रबार बसेको इजलासमा सोही दिन न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाएका थिए। प्रश्न उठाउने वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी हुन्।

उनले नेकपालाई न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले दुई टुक्रा गर्ने गरिको फैसला गरेको बताएका थिए।

मंगलबार नै उनले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। अब भने वरिष्ठतालाई पालना गरेर इजलास गठन गर्ने उनको तयारी छ।

सोही फैसलापछि नेकपा साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको थियो। हाल एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको र त्यसविरुद्ध रिट निवेदकमा माओवादी केन्द्र पनि छ।

त्यसकारण न्यायीक स्वतन्त्रता र ‘बायस’ हुने आशंका रहेकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने उनका वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीको जिकिर थियो।

उनको जिकिरलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भुकुमार थापा, रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईले समर्थन जनाएका थिए। उनीहरू रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरू हुन्।

त्यसपछि अर्को दिन आइतबार इजलास बस्दा अर्का न्यायाधीश केसीमाथि अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा केसी रहेकाले उनी इजलासमा रहँदा भोलि मुद्दाको फैसला हुँदा राय बाझिन सक्ने तर्क गरेका थिए।

सोही कारण जनाउँदै न्यायाधीश केसी इजलासबाट अलग हुँदा अदालतको गरिमा अझ उचो हुने बताएका थिए।

उनको तर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको समर्थन थियो।

यसरी न्यायाधीशद्वयमाथि प्रश्न उठेकै कारण अन्नतः इजलास नै विघटन हुन पुगेको हो।
इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिटहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।

३० वटा रिटमध्ये २६ वटा रिटमार्फत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिका लागि आदेश माग गरिएको छ।

बाँकी चार वटा रिटमार्फत् भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरी तोकिएकै समयमा मध्यावधि निर्वाचनको माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा संविधानअनुसार सबै विकल्पलाई आधार मानेर सरकार गठनको अभ्यास गर्दा सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभालाई विघटन गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाइ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

सोही रात ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको विपक्षी गठबन्धन त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी चुनौती दिने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

त्यसपछि गठबन्धनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित बहुमत रहेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मागसहित रिट हालेको हो।
ओलीले यसअघि गत वर्षको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष सर्वोच्चमा पुगेको थियो। र, सर्वोच्चले ११ फागुनमा ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका थिए।

पुनःस्थापनाको तीन महिनापछि नै फेरि ओली प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न पुगेका हुन्।