प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका रिटहरूको सुनुवाइ आजदेखि हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनर्गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रिटहरूको सुनुवाइ हुने भएको हो।
जबरा नेतृत्वको पुनर्गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्।
जबराले शुक्रबार इजलास पुनर्गठन गरेका हुन्। गत मंगलबार उनले इजलासलाई वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गर्ने बताएका थिए।
यसअघि इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता मिचेका थिए। त्यसरी गठन गरेको इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठप्रति भिन्न–भिन्न प्रश्न पनि उठ्यो।
इजलास विवादमा पर्यो। रिटहरूको सुनुवाइ प्रक्रियाले गति लिएन। रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यही जेठ १४ गते न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि न्यायीक निष्पक्षतालाई जोडेर प्रश्न गरेका थिए।
नेकपालाई न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित संयुक्त इजलासले २३ फागुनमा दुई टुक्रा बनाएको र त्यही फैसलाको सम्बन्ध हालको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी घटनासँग रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाइमा संलग्न हुन नहुने बन्दीको जिकिर थियो।
यसरी न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि मात्रै प्रश्न उठेन। रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जेठ १६ गते संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाए।
‘दुई जना श्रीमान् (श्रेष्ठ र केसी) लाई अलग राख्नुपर्छ, पूर्वाग्रह भन्ने लाग्दा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, भोलि राय बाझिन सक्छ’, भट्टराईको तर्क थियो। संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेका रिटहरूको सुनुवाइ न्यायाधीशहरूमाथि उठेको प्रश्नले प्रभावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश दबाबमा थिए।
अझ इजलासमै रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठ्दा पनि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलासबाट अलग नभएपछि इजलासमा रहन नसकिने निर्णय सुनाएका थिए।
त्यसरी न्यायाधीशहरू नै इजलासबाट बाहिरएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
सोहीअनुसार जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न पुगेका हुन्। यसरी पुनर्गठन गरिएको इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विवादित थिए।
किनभने उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रमुख कानूनी सल्लाहरका अर्थात् महान्यायाधिवक्ता भइसकेका न्यायाधीश हुन्।
महान्यायाधिवक्ता भएको हुनाले उनको राय र स्वार्थ रिटहरूको फैसलामा बाझिन सक्ने भन्दै तत्कालीन विघटनविरुद्ध बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सोही कारण उनले इजलासमा नरहने निर्णय सुनाएका थिए।
उनै न्यायाधीश हालको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास पुनर्गठन गर्ने भनेकै दिन गत मंगलबार ‘अब इजलासबारे विवाद नगरौं’ भनेकाले रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउँछन् कि उठाउँदैनन्? हेर्न बाँकी छ।
इजलासमा ३० वटा रिट छन्। २६ वटा रिटमार्फत् विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभालाई पुुनःस्थापना गर्न आदेश माग भएको छ।
४ वटा रिटमार्फत् भने एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीसँग बहुमत रहेकाले संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै तोकिएकै मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्नका लागि आदेश माग भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए। त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसद लिएर विपक्षी गठबन्धनका दलहरू जेठ १० गते सर्वोच्चमा पुग्यो र रिट दर्ता गरायो।
अन्य २५ वटा रिट भने कानून व्यवसायीहरूले दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिक्रिया