नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपालपक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट इमान्दारीपूर्वक पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावबारे छलफल गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। 

ओलीले राखेका बुँदा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै साँच्चै एकता चाहेको हो भने आफ्नो पक्षले पहिला राखेका ६ बुँदा अनुसार प्रस्ताव आउनु पर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ।

यस्तै संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म कांग्रेस सभापति  देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्दै सर्वोच्चमा बुझाएका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पनि नेपाल समूहको निर्णय छ । बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका अन्य बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ। ‘जेठ ३ पूर्वका बारेमा प्रष्ट पारिनु पर्ने, पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले २७ वैशाखमा ओलीसमक्ष राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अध्यक्ष आफैंले गरेको गल्तीबारे पुनःमूल्यांकन गरिनु पर्ने जस्ता माग पनि नेपाल पक्षले अघि सार्ने भएको छ। यसबारेमा छिट्टै लिखितरुपमा अध्यक्ष ओलीसँग माग राखिने पनि नेपाल समूहको तयारी रहेको छ। 

ओलीले राखेका बुँदा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै साँच्चै एकता चाहेको हो भने आफ्नो पक्षले पहिला राखेका ६ बुँदा अनुसार प्रस्ताव आउनु पर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

गत वैशाख २५ मा नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्तावसहित अध्यक्ष ओलीलाई पत्र पठाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले पनि आइतबार पार्टी एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । ओलीको प्रस्तावमा पार्टीलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भन्दै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएकालाई आधार मानेर एमाले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा एमालेका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव पनि ओलीले गरेका छन् । तर, ओलीले अगाडि सारेका प्रस्तावका कुनै पनि बुँदा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष माधव पक्षको छ। यसरी एमाले एकतामा ६ बुँदे गाँठो झन् झन् कसिलो बन्दै गएको छ।