नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बारम्बार अव्यवहारिक निर्णय गर्दै निषेधाज्ञा थप गर्नु सरकारले गलत गरेको बताएका छन्। उनले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएर एक साता थप गरेको निर्णय मान्ने तर एक सातापछि पनि थप्दै गएर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलाई मान्य नहुने बताएका छन्।

गत वर्षको लकडाउन र निषेधाज्ञाले शिथिल बनेको व्यापार व्यवसाय यो थप डेढ महिना निषेधाज्ञाले व्यवसायी बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अब यति लामो समय निषेधाज्ञा भइसकेकाले कडाइका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराएर व्यापार व्यवसाय खुला गर्नु पर्ने अध्यक्ष कटुवालको धारणा छ। 

उनले भने, 'लामो समय निषेधाज्ञा भएको छ। सधैंभरि निषेधाज्ञा नै संक्रमण नियन्त्रणको माध्यम होइन। निषेधाज्ञा लागू गरि बन्दाबन्दीले सानादेखि ठूला व्यापार व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरि धरासायी भएका छन् भने दिनभरी काम गरेर दुई छाक खाने वर्ग सडकमा बस्नु परेको छ। हजारौं मानिसहरुको भएको रोजीरोटी समेत गुमेको अवस्था छ। यो सरकारले सुन्नु जरुरी छ।'

निषेधाज्ञाकै कारण सटरमा भएको सामान नै बेचेर बाँच्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। रोग भन्दा पनि मानिसहरूलाई भोकको बढी चिन्ता हुँदा भोलि अर्को समस्या आउन सक्छ। उनले भने, त्यसैले गरिखाने वर्गले समेत सडकमा बस्नु पर्ने स्थिति आउँछ। निषेधाज्ञा लगाएर अब पनि सबै बन्द नै गरिरहने हो भने देशको अर्थतन्त्र ठूलो संकट पर्छ।

अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गरेर आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रलाई खुल्ला गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्छ। अहिले अव्यवहारिक नियर्ण गर्दै निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै जाँदा थप समस्या भएको छ। व्यवसायीहरु चिन्तत भएका छन्। उनले भने, सरकारले केही सहज भएको छ। केही व्यवसायी पसल खोल्न पाए तर एउटै लाइनमा भएको चारवटा सटरमा तीनवटा खोल्ने एउटा घरमै हात बाँधेर बस्ने अव्यवहारिक निर्णय विभेदकारी छ। तीन वटै सटर खोल्दा एउटाको लागि अर्को समय दिनु पर्थ्यो, त्यो भएन।

काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले असार १ गतेदेखि थप एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ। तर यसअघिको भन्दा खाद्यान्न, मासु, तरकारी पसल र स्टेशनरीहरु विहान ११ बजेसम्म तथा हार्डवेयर पसलहरु बेलुका ४ बजेपछि ७ बजेसम्म खोल्न पाउने गरि केहि खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। यो हप्ताको लागि अव्यवहारिक भए पनि सरकारको निर्णय हुन्छ तर एक सातापछि यस्तै निर्णय दोहोरिए मान्य नहुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, मंगलबारदेखि होटल, रेष्टुराँहरुलाई पनि टेकअवे सेवा सन्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। उनले भने, अब लगभग सबै क्षेत्र खुला भइसकेको तर जुत्ता चपल तथा कपडा पसल लगायतका केही व्यवसायहरु भने बन्दै राखिएको छ। यी व्यवसायलाई पनि खुलाउन दिनु पर्छ। अब बन्द मात्रै कोरोना नियन्त्रणको समाधान  होइन।

अब सरकारले बजेटमा भनेर मात्रै होइन। व्यवहारमा लागू हुने गरि सबै नागरिकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्छ भने नागरिकहरुले पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि आफैं पनि सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब निषेधाज्ञा गरि सधैं बन्दाबन्दी भन्दा पनि स्वास्थ्य  मापदण्डमा कडाइ गरेर भए पनि अब व्यापार व्यवसाय खुला गर्न दिनु नै उचित देखिने अध्यक्ष कटुवाल बताउँछन् । सरकारले अब बाँकी व्यवसायको लागि पनि कुन समयमा खोल्ने भनेर निश्चित समय तोकिदिएर कोरोना भन्दा निषेधाज्ञालाई ठूलो समस्या बन्न दिनु नहुने अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ। 

अझै केही समय बन्द भए व्यवसायीहरुलाई कोठा भाडा तिर्न, कर्मचारीहरुको तलब खुवाउन मात्रै नभएर आफ्नै खर्च धान्न पनि समस्या हुने उनले बताए । बन्द लम्बिदै जाँदा सरकारको राजश्वसमेत घट्न सक्छ । उनले भने, ‘कर तिर्ने समय पनि आएको छ। व्यवसायीहरु नै व्यवसाय छोडेर बसेका छन्। यस्तो समयमा कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। सटरकै भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले व्यवसायीहरुलाई सताएको छ।’

अध्यक्ष कटुवालले निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसायीले सटर खाली गराएर सामान सार्ने वा आफ्नो डेरामा नै लगेर थुपार्न थालेको समेत बताए। गत वर्षको लकडाउन र निषेधाज्ञामा ४० प्रतिशत उद्योगी र व्यवसायी पलायन भएका थिए। तर यो वर्षको निषेधाज्ञाले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा करिब १ हजार ५ सय जतिले सटर नै खाली गराएको उनी बताउँछन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० हजार व्यापारीले सटरमा व्यवसाय गरिहेका छन् । उनीहरुले ५ हजारदेखि १० लाखसम्म भाडा तिर्ने गरेका छन्। उनले भने, बन्दका कारणले व्यापार व्यवसाय चौपट भएपछि थोरै भाडा तिर्ने साना व्यवसायीले सटर छाड्न बाध्य छन्।