काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘सांस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।  काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले विहीबार महानगर सभाको नवौं अधिवेशनमा सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

उपप्रमुख खड्गीले बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शिर्षकका करमा समेत छुटको व्यवस्था गरिएको बताएकी छन्। महानगरले बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । 

उपप्रमुख खड्गीले महानगरको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको बताएकी छन्। ‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गतवर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेशले लिएका उद्देश्यहरूसमेत परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्य लिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

महानगरले आगामी  आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशतबीमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टिकृत सेवासहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कुन–कुन करमा कति–कति छुट ?
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवाना सबै छुट गरेको छ । सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ। 

त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसायकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । आठ प्रकृतिका सेवाहरु  निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ ।

कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट
काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गरेको काठमाडौँ महानगर आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड-१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ।

उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ ।

सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट 
प्रस्तुत विधेयकमा महानगरबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागू गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ।’

बहाल करमा १० प्रतिशत छुट
कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको १० प्रतिशत अर्थात पच्चीस हजार रुपैंयाँ छुट दिने भएको छ । व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्बजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता ब्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।