देउवासहित १४६ जना सांसद निवेदक रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टिकट नटाँसेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवेदन स्वीकारेको तर्क गरेका छन्।

जुन काम राष्ट्रपतीय अधिकार भन्दा बाहिरको भएको उनको जिकिर छ। अब, अदालतले नै राष्ट्रपति भण्डारीको कदममाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए।

संवैधानिक परिषद्, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नरोकेको बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नो कदमको रक्षा गरिरहेको बताए।

संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित विश्वासनीय आधार भनेको राष्ट्रपतिलाई मन लाग्दैमा लिने नभएको उनको तर्क छ।