वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नितीको लागि सुझाव दिएको छ। संघले सुझावमा घर कर्जामा हुने लगानीमा लचकता अपनाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नितीका लागि सुझाव दिँदै संघले घर कर्जा सुरक्षित रहेको भन्दै यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा लचकता अपनाइदिन माग गरेको हो।

त्यस्तै, बैंकले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट प्रदान गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेको छ। कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप/अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु अहिले राष्ट्र बैंकले नै तोक्दै आएको छ।

अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भएझैं हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसीङ सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक निती बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने संघले जनाएको छ।

बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भए पनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत व्याजदर हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको भन्दै ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघको भनाइ छ। भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमासमेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको भन्दै यो विषयमा बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ।

त्यस्तै संघले आवासीय कर्जाको सीमा तथा न्युन लागत आवास कर्जाको न्युनतम सीमासमेत बढाउन आग्रह गरेको छ । कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरुमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने सुझावमा उल्लेख छ।

भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ र न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउन राष्ट्र बैंक समक्ष संघले अनुरोध गरेको छ।