काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पछिल्लो समय भेटघाट बाक्लिएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने पार्टी एकताका बाँकी काम अगाडि बढाउने लगायतका एजेण्डामा छलफल गर्न दुई अध्यक्षबीच भेटघाट बाक्लिएको हो । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा भेटवार्ताको उपलब्धी भने हात लाग्यो शुन्य जस्तो देखिन्छ ।

गत भदौ २६ मा सकिएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । स्थायी कमिटीको उक्त सुझावपछि नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आजका दिनसम्म आउँदा पटक पटक वान टु वान वार्ता भएको देखिन्छ । साथै यही समयमा सचिवालयको पनि तीन पटक बैठक बसेको छ । सचिवालय बैठकमा पनि ओली र दाहालबीच छलफल भएको छ । तर, लामो सयमदेखि दुई अध्यक्षबीच भेटका लागि भेट र वार्ताका लागि वार्ता मात्र भएको छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने स्थायी कमिटीको निर्देशनमाथि कुनै नतिजा आउन सकेको छैन । बरु, यी मुद्दामा दुई अध्यक्षबीच असहमतिमाथि असहमति मात्र बढ्दो देखिन्छ । गत असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले अन्य नेताहरुसँगको छलफलमा यी मुद्दा टुंग्याउने जिम्मेवारी ओली र दाहाललाई सुम्पिएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नै दुई अध्यक्षले समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने ल्याकत नराख्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै असोज ४ यता ओली र दाहालबीच पटक पटक भेटवार्ता हुँदा पनि भेट प्लस वार्ता बाहेक केही हुन सकेको छैन् । पछिल्लो पटक दुई अध्यक्षबीच बिहीबार भएको भेटमा ओली र दाहालबीच करिब तीन घण्टा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रीत भएको समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर, यो भेटमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले र कसरी गर्ने ? यसको मापदण्ड के हुने ? संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिको मापदण्ड के बनाउने ? पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने प्रकृया के हुने ? लगायतका प्रश्नको कुरो भित्रको चुरो आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै पछिल्लो पटक दुई अध्यक्षबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । बिहीबारको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका विषयमा घनिभूत छलफल भएको देखिँदैन । रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच सहमति बनेको दाबी गरिए पनि को को हुन ती पात्र भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्ति गर्ने मुडमा रहेका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल दुई वर्ष पूरा गरेका सबै मन्त्रीहरुलाई रिसेट गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् ।

गत भदौ २० गते सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । डा. खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पूर्व एमालेको कोटामा पार्न कसरत गरी रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष दाहालले जसरी पनि अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय हत्याउने दाउमा रहेका छन् । पूर्वमाओवादी कित्ताबाट सरकारमा सहभागि भएर प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ नदिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई तह लगाउने दाउमा रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । तर ओली भने तत्काल व्यापक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको मुडमा देखिदैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा अझै नतिजा हात लागेको छैन ।

२० असोजमा बसेको सचिवालय बैठकमा यिनै एजेण्डामाथि दुई अध्यक्षहरुले गृहकार्य गरेपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने तय भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले ओली र दाहालको कार्यविभाजन गरेको थियो । जस अनुसार ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने भन्ने रहेको छ । कार्यविभाजनमा दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म न कुनै पार्टी एकताका बाँकी काम आगडि बढ्न सकेका छन् नत सरकारले कुनै प्रभावकारी काम नै गर्न सकेको अवस्था छ ।