नेकपा (माओवादी केन्द्र) दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ।
नेकपा एमालेमा आवद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०६९ सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकिकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमालेतर्फ लागेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा लगायतका नेताहरुलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको आरोप लगाइएको छ।
निवेदन लिएर पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु लिलबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्तापछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता लिलबहादुर थापाले आफूहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइएको बताए।
माओवादी केन्द्रले संविधान अनुरुप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको उनले बताए। पूर्वमाओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधता समाप्त भएको बताए। पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उनले बताए।
अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताए। माओवादी केन्द्रको कागजातमा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म महासचिव नियुक्त नभएकोले अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्न नपाउने उनले जिकिर गरे। वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता नभएको पनि उनले उल्लेख गरे।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको व्यहोरा सचिवालयमा अध्ययन हुने र अध्ययनपश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।
प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन प्रयोजका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्यथा नगरे निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
निर्वाचन आयोगलाई एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि अनिश्चित रहेको निर्वाचनको तयारीको चटारो छ भने जनता समाजवादी पार्टीको विवाद र माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको सम्वन्धमा परेको निवेदनको पनि छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रतिक्रिया