नेकपा माओवादी केन्द्रको कारवाहीको सिफारिशको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारजना पूर्वमन्त्रीले पुनः सांसदको रूपमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

उनीहरूको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइका लागि विहीबारका लागि पेसी समेत तोकेको छ। माओवादी केन्द्रले गत चैत २६ मा नेकपा एमाले प्रवेश गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो, कार्वाहीमा पर्नेमा  टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी थिए । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामबहादुर थापा बादल पनि कारबाहीमा परे पनि उनी हालै भएको उपचुनावमा पराजित भएका छन् ।

आफूहरुलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उनीहरु परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै अदालत गएका हुन्।

रायमाझी, भट्ट, प्रभु साह र चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नरहेको समेत उनीहरूले बताएका छन्।