‘नेपालमा मिडियाः पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दिगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरण’ विषयक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली मिडियालाई दिगो, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सञ्चारगृहहरूबीच सहयोग र परामर्श आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन मिडिया एक्सन नेपालले सातै प्रदेशमा जेठ २९ देखि असार १३ गतेसम्म गरेको अन्तरक्रिया तथा असार २५ गते राष्ट्रिय स्तरमा गरेको गोष्ठीमा आधारित छ । 

मिडिया एक्शन नेपालद्वारा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन एक डिजिटल कार्यक्रमका बीच मिडिया एक्सन नेपालको  वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरियो । सार्वजनिकी कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्ट, बंगलौर विश्वविद्यालय, भारतका सञ्चार विभाग प्रमुख प्रा. डा. बीके रवि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा सञ्चार अनुसन्धान विज्ञ डा. सादिया जामिल, तब्लिसी विश्वविद्यालय, जर्जियाका प्रा. डा. मरियम गर्सामिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै डा. जामिलले उक्त दस्तावेज नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्राध्यापक गर्सामियाले जर्जियाको मिडिया परिदृश्यको चर्चा गर्दै त्यहाँका पत्रकारहरूलाई सत्ताभित्र र बाहिरबाट आउने दबाबका बारे चर्चा गरे । उनले पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको पनि विचार राखे  ।

डा. रविले कोरोनाका कारण भारतमा ४० प्रतिशत सञ्चारकर्मीले जागिर गुमाएको र ४ सय भन्दा बढी पत्रकारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । महिलाको क्षेत्रमा गरेको कार्यका आधारमा नेपाली मिडियामा लैङ्गिक संवेदनशीलताको कमी आफूले महसुस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य लिली थापाले बताइन् । 

मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले प्रादेशिक सरकारहरूले विवादास्पद सञ्चार कानून ल्याइरहेका र कोरोना महामारीले पत्रकारको तलबसुविधा तथा सञ्चारगृहको व्यवहारबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँले यो प्रतिवेदनले दिएका रायसुझाव निकै समयसान्दर्भिक रहेको जिकिर गरे ।