काठमाडौं ।

भूकम्प पीडितले प्राप्त गरे झैँ अब विपदबाट प्रभावित भएका लाभग्राहीले समेत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारले त्यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

प्रस्तावित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ मा प्रभावितको प्रकृतिका आधारमा अनुदान दिइने उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।

यसअघि सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत क्षतिको वर्गीकरणका आधारमा प्रभावितले अनुदान रकम प्राप्त गर्थे । सोही प्रक्रिया अपनाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा उक्त कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको समितिले उक्त कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री थापाले कार्यविधि आएपछि विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणले गति लिने बताए ।

समितिमा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदामा लाभग्राहीका पहिचानका आधार, अनुदानको प्रकार र किस्ता, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, वित्तीय प्रबन्ध, अनुदान दिने प्रक्रिया, एकीकृत बस्ती र पूर्वाधारमा अनुदानको व्यवस्था, विपद् उत्थानशील प्रविधिको प्रयोग लगायत विषय समावेश गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणका आधारमा लाभग्राहीको छनोट गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । लाभग्राही कायम गर्दा मर्मत, प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका छुट्टाछुट्टै विधि अपनाई प्रमाणीकरण गरिनेछ । छनोटका क्रममा एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकासमेत छुट्याउनु पर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

रकम उपलब्ध गराउँदा भने प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने र वडाध्यक्षले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी वितरण गरिने उल्लेख छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा भने जग्गा खरीदमा अनुदान दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सोही विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको छ । छलफलमा उठेका सुझाव समावेश गरी परिमार्जनसहित अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको मंगलबारको बैठकले निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले हरेक मन्त्रालयलाई विपदबाट भएको क्षतिको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ ।

मंगलबार नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्य सञ्चालन मागदर्शन पनि पारित गरिएको छ । सबै संस्थालाई संयुक्त रुपमा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनमा परिचालन र छलफल गर्न उक्त मार्गदर्शन केन्द्रित छ । सहयोगी संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विज्ञ, सञ्चार क्षेत्रसमेत संयुक्त रुपमा परिचालन हुने गरी मार्गदर्शन बनेको जनाइएको छ ।