शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

रिटमार्फत् उनले आयोग विघटन गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरे। उक्त रिटको पेसी भोलि तोकिएको छ। 

देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई केही दिन अगाडि विघटन गरेको थियो। विघटनको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ। 

तर, सरकारले फेरि भूमि आयोग गठन गर्ने भएको छ। गठबन्धनले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार आयोग गठन गर्ने भएको हो।

यद्यपि, देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग विघटन गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीविरुद्धको रहेको प्रष्ट्याएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएका छ।