सिभिल सहकारीमा भएको भनिएको आठ अर्ब बढीको हिनामिना प्रकरणमा पीडित भनिएकाहरू दिनहुँ जसो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पुग्छन् तर प्रमाण लाँदैनन्।

प्रमाणबिना पुगेपछि सीआईबीले बलियो प्रमाणसहित उजुरी दिन लगाउने गरेको छ । पीडित भनिएकाहरूमध्ये हालसम्म एक जनाले पनि प्रमाणसहित उजुरी नदिएको सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए।

‘म पीडित भएँ भन्दै आउनुहुन्छ तर प्रमाणसहित उजुरी दिनु भएको छैन’, प्रवक्ता महतोेले केन्द्रविन्दुसँग भने, ‘उजुरी नआइ दिएको मौखिक जानकारीको आधारमा मात्रै अनुसन्धान गर्नु भएन।’

अर्कोतिर सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले पत्र पठाउन बाँकी छ।

कसैविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेमा सोही ऐनको दफा १२९ अनुसार अनुसन्धानका लागि यी निकायले पत्र लेखी पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर, पठाइसकेको छैन।

आरोपी तामाङ सञ्चालक रहेको सिभिल सहकारी काठमाडौंको सोल्टीमोडमा छ। उक्त सहकारीका अध्यक्ष रहँदा निक्षेपकर्ताको रकम आफूले चलाएको र उनले रियलस्टेट कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप लागेको छ।