जनयुद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पूर्वी पहाडी क्षेत्रका भरपर्दा नेता थिए– टंक आङबुहाङ।  

पार्टीमा उनलाई चिनिने नाम चाहिँ ‘प्रभात’ हो। उनी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतसम्म पुगे। पहिलो संविधानसभा सदस्य भए। जतिबेला उनी सर्वाधिक कलिलो सांसद भनेर चिनिए।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को अध्यक्ष पनि भए। क्यानमा रहँदा चाहिँ विवादित भए।

अनि, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा ताप्लेजुङको प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित भए।

वाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेर जित हात पारेका उनी नेकपा हुनुपूर्व माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता भए। 

तर, पाँचथरको प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित अर्का प्रभावशाली युवा नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी सहभागी भयो।

आङबुहाङ दलको नेतामै सीमित रहे। उनै नेता आङबुहाङ अन्ततः नेकपा विभाजन भएर एकतापूर्वका पार्टीहरू एमाले र माओवादी ब्युँतिदा एमालेमा गए।

सोहीकारण, उनी माओवादी केन्द्रबाट ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’ अनुसार दल त्याग गरेको भन्दै कारबाहीमा परे। सांसद पद गुमाउन पुगे। 

यद्यपि, कारबाहीमा परेका आङबुहाङ २७ चैतदेखि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

अब उनको मन्त्री पद दुई महिनासम्म रहने छ। त्यसपछि उनको मन्त्री पद गुम्ने छ।
 
उनै आङबुहाङले माओवादी छाड्नुको चार कारण केन्द्रविन्दुलाई यसरी बताए।

१) सर्वकालीन नेता प्रचण्ड

माओवादीमा पनि उत्तराधिकारी तयार गर्ने सवाल चलेकै हो।

तत्कालीन उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई ‘लालध्वज’, सीपी गजुरेललगायत रहँदा प्रचण्डले पार्टीलाई हाँक्न उत्तराधिकारी तयार गर्ने बताएका थिए।

हाल यी उपाध्यक्षहरू प्रचण्डसँग छैनन्। तर, प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व छाडेका छैनन्। अर्थात्, उत्तराधिकारी तयार गरेर नेतृत्व दिएनन्। उनी अढाइ दशकदेखि नेतृत्वमा छन्।

चर्चित ‘सेक्टर काण्ड’ पछि तत्कालीन महासचिव वैद्यले प्रचण्डलाई महासचिव बनाएका हुन्।
यसरी महासचिव बनेका प्रचण्ड १० बर्षे जनयुद्धमा ‘सुप्रिम कमान्डर’ हुँदै त्यसपछिको १५ वर्षसम्म निरन्तर पार्टी अध्यक्ष छन्।

अध्यक्ष भएको चाहिँ निर्वाचन लडेर होइन। यसमै विमति रहेछ प्रचण्डसँग आङबुहाङको। 
‘प्रचण्ड कहिल्यै पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भए ? भएनन् ? र, निर्वाचित अध्यक्ष होइनन्, जहिल्यै सेटिङमा अध्यक्ष भए’, आङबुहाङले केन्द्रविन्दुसँग भने।

उनले पार्टीमा सर्वकालीन नेतृत्व हुन नहुने र प्रचण्ड त्यस्तो भएको टिप्पणी गरे।

२) कांग्रेस–एमाले जस्तै माओवादीको सरकार

वाम गठबन्धन भएर एमाले र माओवादी चुनाव लडेपछि माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनायो।

त्यसअघि नै एक महानगरपालिका, ३४ नगरपालिका र ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको थियो।

तर, माओवादीले चलाएको प्रदेश र स्थानीय सत्तामा भिन्नता आएन। माओवादी छाडेका आङबुहाङका अनुसार एमाले र कांग्रेसले जसरी माओवादीले सत्ता चलायो।

सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले कम्तीमा जनजीविकाको सवालदेखि जनयुद्धकालीन एजेन्डाहरूको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने मत आङबुहाङको छ।

उनका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा माओवादीले चलाएको प्रदेश र स्थानीय सत्ता पूरै जनयुद्धकालीन एजेन्डालाई टेकेर भिन्न र जनप्रिय ढंगको सत्ता सञ्चालन गराउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएनन्। 

बरु, फरक मत राख्ने पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूलाई धकेल्दै लगेपछि सहेर बस्न नसकेको उनी बताउँछन्।

३) प्रदेशको नाममा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेनन् 

पहिलो संविधानसभामा माओवादीले प्रदेश नामकरण एकल जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने मात्रै भनेन, सोहीअनुसार ताम्सालिङ, खम्बुवान, नेवा, लिम्बुवान, तमुवान, कोचिलालगायत थुप्रै गणराज्यहरू घोषणा गरे।

जतिबेला कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू भने बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

तर, २०७५ जेठ ३ गते माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश नामकरण गर्यो।

प्रचण्डले तत्कालीन माओवादीले प्रस्ताव गरेको नामाङ्कनको आधारमा नभएको भन्दै नेकपामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेनन्।

माओवादी छाडेका आङबुहाङले प्रचण्डले सहर्ष स्वीकार्दा चित्त नबुझेको बताए।

४) अल्मल्याउँदै झुक्याए

२०६३ साल मंसिर ५ गते भारतको दिल्लीमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोडाउन नसकेको आङबुहाङले बताए।

उल्टै, राज्यसत्तामा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भनेर अल्मल्याउँदा अन्ततः युद्धकालीन माओवादीहरू घरको न घाटको भएको उनको भनाइ छ।

यदि, राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र उत्पादनमा जोडिँदै आर्थिक क्रान्तिमा लाग्न प्रचण्डले लगाएको भए हुने उनी बताउँछन्।

यी सबै नहुँदा माओवादीमा रहनु उचित नभएको निष्कर्षमा पुगे आङबुहाङ ।