गत साउन २० गते बुधबारदेखि चर्चामा रहेकाे विषय हाे कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुन: नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने ।

उक्त चर्चा त्यतिकै भएकाे हाेइन । पछिल्लो समय जनताले रुचाएका र घाटामा रहेकाे प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै देश लोडसेडिङमुक्त बनाएका उनलाई सरकारले नै ल्याउन चाहेर छलफल हुनासाथ प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयबाट कुरा चुहावट भएपछि चर्चा भएकाे हाे ।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत २०७७ माघ  २७ गते नियुक्त गरी कार्यरत रहेकाे हुँदा सिँधै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउन समस्या देखिने भयो । 

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा स-सम्मान लैजाने र शाक्यकाे ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने कुरा पछिल्लो एकहप्ताकाे अवधिमा पक्का भयो । 

स्राेतकाे अनुसार पक्का मात्र नभई सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरिसकेकाे छ । यद्यपि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ।

स्राेतका अनुसार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङकाे नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव पेस गरिन्। शाक्यको सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको तलब-सुविधा दिने गरी आयोगमा पठाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयकाे सहमति चाहिने भएपछि उनकाे नियुक्ति लुकाउनु परेकाे स्राेतले जनाएकाे छ । नियुक्ति र सम्मानपूर्वक बहिर्गमनले नभइ तलबसुविधा व्यवस्थापनकाे प्रकृयाले गर्दा लुकाइएकाे बुझिएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा काम विशेषले अनुपस्थित भएकाेले पनि ढिलाइ भएकाे स्राेतकाे दाबी छ । 

शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको साबिकको पदकै सेवा सुविधा रहने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको हाे । शाक्यले आफू सम्मानजनक ठाउँमा जान लागेको भन्दै प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार बिदा मागेका छन् । 

कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मुलुकलाई १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट अन्त्य गरेपछि उनको सर्वत्र चर्चा र प्रशंसा भएको थियो । कुलमान नियुक्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चिती घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । कुलमानले प्राधिकरण छोड्दा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफामा पुर्‍याएर प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थानमा परिणत गरेका थिए ।

पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणको ११ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने लक्ष्य राखकाे भए पनि तीन अर्बमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ ।