संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

संविधानअनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढंगले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । हाल ती समावेशी आयोगहरुमा सहसचिव प्रमुख रहने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगहरुले सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तोकी दिन पनि सरकारलाई भनेको छ । 

समूदायको उत्थानको लागि संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यक बजेट र दरबन्दीको अभाव हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न कठिनाई भएको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।