एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सरकारसमेत जोखिममा छ । एमालेको विवादले बागमती सरकारको भविष्य तय गर्नेछ । सुरुमा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि पछिल्लो समय पार्टी एकताका लागि भन्दै बागमती प्रदेशमा निर्णायक मानिएकी नेपाल खेमाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले ओलीलाई अन्तिम धक्का दिने बताएकी छिन् ।

१०९ सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा अहिले विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका २३ जना, कांग्रेसका २२ जना र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । यस्तै, अन्य दलमा विवेकशील साझा र नेमकिपाका तीन–तीन जना र राप्रपाका दुईजना सांसद छन् । सत्तारुढ एमाले भने ५६ सांसदसहित एकल बहुमतमा छ ।

पहिले ५७ जना सांसद रहेकोमा एकजना पशुपति चौलागाईंको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । बहुमतका लागि बागमती प्रदेश सभामा ५५ जना सांसद भए पुग्छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएको खण्डमा नेपाल समूहमा रहेका २३ जना सांसदले पौडेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ ।

एमालेको अर्को शक्तिशाली सरकार भएको प्रदेश १ पनि हो । तर, नेपाल खेमाले असहयोग गरेको खण्डमा अध्यक्ष ओली पक्षबाट मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईको सरकार पनि ढल्नेछ । गत २५ साउनमा विराटनगरमा आयोजित पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू सरकारमा कति समय टिक्ने हो भन्ने निश्चित नभएको बताएका थिए ।

प्रदेश सभाका ९३ जना रहेकोमा विपक्षी दल कांग्रेससँग १५ जना, माओवादी केन्द्रसँग १५ जना, जसपासँग तीनजना र राप्रपा तथा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक–एकजना सांसद छन् । यसमध्ये सत्तारुढ एमाले भने ५२ जना सांसदसहित एकल बहुमतमा छ । तर, यसमध्ये १८ जना सांसद एमालेको नेपाल खेमाका छन् । उनीहरू केन्द्रबाट पार्टी विभाजन वा नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध उभिने सम्भावना छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।