राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वास समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 
 …
सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन÷अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । 

उपसमितिले महाकाली सिँचाई आयोजना, कैलालीको टीकापुरस्थिति रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना र धनगढीअन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग (कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टीकापुरसम्म) स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्याहरु र सुझाव समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजनालाई टीकापुर(पुर्व) नगरपालिका र वर्दियाको राजापुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर बन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्रिएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रुख कटान सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा कान्द्रा नदीको पुल छिटो बन्नुपर्ने, सिँक्टा सिँचाई आयोजनालाई सुरक्षित पालेघरको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिइएको छ ।

उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरुपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।