नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को मौद्रिक नीति गत २९ साउनमा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेता पनि सरकार परिवर्तनका कारण ढिला आएको हो ।

मौद्रिक नीति ढिला गरेर ल्याइए ता पनि खासै नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छैन । अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको व्यवसायीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षकै अधिकांश नीतिहरुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बैंकहरुको सीसीडी अनुपात, सीआरआर अनुपात र बैंक दर लगायतका व्यवस्थाहरुलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । 

कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिने पुनःकर्जाको २ खर्बको सिमालाई पनि यथावत राखिएको छ । गत वर्ष कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २६.३ प्रतिशत पुगेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको सिमा, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन, शेयर बजारमा एक व्यक्ति वा संस्थाले प्रवाह गर्न वा लिन पाउने कर्जासम्वन्धी व्यवस्था र मर्जर तथा प्राप्तिमा विशेष सहुलियत लगायतका महत्वपूर्ण नीति व्यवस्था गरिएको छ ।

कस्तो छ नीतिगत व्यवस्था ?

१.ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
 
२.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणीहरु फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको  छ ।

३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ले प्रभावित ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र कर्जा पाउने सीमा तोकेको छ। यो व्यवस्थाले साना शेयर लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्राय देखिएको छ । 

५.निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गरेको छ ।

६. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

७.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप (क्रेडिट डिपोजिट रेसियो) अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

८.बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब पुर्याइने छ ।

९.वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैकिङ  प्रणालीमार्फत् जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१०.पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

११.स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गरे २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने गरी कर्जा व्यवस्था गरेको छ ।

१२.महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१५.कोरोनाबाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१६.अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

 १८. निजी क्षेत्रमा बिस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ । 

१९.महामारी तथा कोभिड–१९ को उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई आधार दरमा नै कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् लिइएको छ ।

२०.विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनःकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एक सय वेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि सहज रुपमा कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।