श्रमिकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेटीयूसीसीले हालै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आश्चर्यचकित बनाएको भनेको छ । सो आदेशले लाखौँ श्रमिकहरुमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भनिएको छ । 

आगामी भदौ १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर र भदौ ४ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेटेर जेटीयूसीसीले सो सम्बन्धी ज्ञापन पत्र बुझाउने जेटीयूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले बताए।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकरण नभएका र भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्न दबाव दिने बताइएको छ। 

साथै, अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गर्न श्रम  डेक्स स्थापना र अभिलेखीकरणका लागि स्थायी प्रणाली विकास गर्न माग गर्ने तथा श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत बिरोधी धारा संशोधन, श्रम अडिटको व्यवस्था गर्न दबाव दिने जेटीयूसीसीको योजना रहेको छ।