सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा सरुवा भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूले उर्जा आयोगको विशेष सदस्य पद स्वीकार नगरेको भन्दै कुलमान घिसिङ विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेका छन्। 

शाक्यले घिसिङको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको शाक्यको रिटमाथि बुधबार नै सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ ।

शाक्यले निवेदनमा आफ्नो सहमति विना विद्युत प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेको दावी गरेका छन्।  

उनले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्झौतामा राजीनामा गरेको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्थाबाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने जिकिर गरेका छन् ।