वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएकोप्रति नेकपा एमालेले कडा प्रतिवाद गरेको छ। 

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन सोमबार राति हठात् अन्त्य गरी एक दर्जनभन्दा बढी संसदमा विचाराधीन विधेयक अलपत्र पारेकोे आरोप एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले लगाएका छन्।

‘जनसरोकारका अनेक विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा संसद्लाई एक महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै एकाएक संसद् अन्त्य गरी दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु चरम अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो,’एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘यसअघि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा कांग्रेसलगायत दलले विरोध गर्नु केवल ढोंग र आडम्बर थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका अराजक र पदलोपुल व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्न यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टाचार सिर्जना गर्ने उनको आरोप छ। 

‘यो विषय आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ ज्ञवालीले भने। 

पार्टीभित्रका विभाजनकारी व्यक्तिहरू २० प्रतिशतले पुगेन भने १५ प्रतिशत पुर्याएर भए पनि बाहिरन चाहेका र त्यसलाई मद्दत पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप छ।