परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार हठात रुपमा सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्त्य गरे ।

मंगलबारै एकाएक दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश संविधानकै अंग भएका कारण बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिदिएकी छिन्।

सरकारले संसद अन्त्य भएको बेला अध्यादेश ल्याउनु संविधानसम्मत नै हो । तर कुनै दल फुटाउन अध्यादेश नै ल्याईदिनु त्यो चाहिँ गलत हो, प्रतिगमन हो भनेर यतिखेर देउवाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

देउवा आलोचित बन्नुको कारण त्यतिमात्र होइन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहँदा संसदलाई घाईते बनाएर अध्यादेशबाट शासन संचालन गर्न खोजिएको भनेर हिजोसम्म वक्तव्यबाजी गर्ने, सडकमा आएर विरोध गर्ने तिनै देउवा आज आफै ओलीले नै अँगालेको बाटोमा हिँडे भनेर विरोध सुरु भएको हो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश जुन दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश हो, त्यसले नेकपा एमाले र जसपा फुटाउन सक्ने देखिन्छ।

अहिले जसपा पार्टीसँग असन्तुष्ट पक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेसँग असन्तुष्ट पक्ष माधव नेपाल पक्ष पार्टी फुटाउन उद्धत देखिन्छन्। अध्यादेशले पार्टीविहीनझैं भएका महन्थ ठाकुरलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने देखिएको छ।

तर, अहिलेको अध्यादेश महन्थ ठाकुर पक्षलाई उद्धार गर्न भन्दा पनि माधव पक्षलाई जसरी पनि फुटाउन नै ल्याइएको कांग्रेसका एकथरिका नेताहरूको तर्क छ।

कांग्रेस नेता सञ्जय गौतम एमाले माधव पक्ष फुट्न चाहेको भएर अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन्। उनी अध्यादेश ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध घटकसँग  छलफल भएको दाबी गर्छन्।
यता एमाले फुटाउन अध्यादेश आएको भन्दै एमाले माधव पक्षमा खुलेका प्रभावशाली मानिएका दोस्रो तहका नेताहरूले नै यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

त्यसरी विरोध गर्नेहरूमा मातृशोक परेर आमाको काजक्रियामा रहेका योगेश भट्टराईदेखि विघटित कार्यदलको माधव पक्षका संयोजक भीम रावलसम्म छन्। उनीहरू माधव पक्षका प्रभावशाली नेता मानिन्छन्।

अध्यादेश विनाशर्त फिर्ता लिनुपर्नेः भट्टराई

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश विनाशर्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिक्रिया दिंदै उनले राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। के भन्छन् उनीहरु ?

अध्यादेश खेदजननकः गोकर्ण विष्ट

नेपाल समूहमा रहेका सचिव गोकर्ण विष्टले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय खेदजनक भएको बताए। 

यसले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सचिव विष्टले भनेका छन्, ‘यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद् परिणाम निम्त्याउने छ । यस प्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले विरोध गरौं।’

अध्यादेश अस्थिर तुल्याउने खेलः भीम रावल

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले हिजोका दिनमा अध्यादेश जारी गर्दा चर्काे विरोध गर्नेहरू आज आफैं त्यही बाटोमा हिँडेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। 

‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षाविपरित निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो,’ नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन? २०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?’

अध्यादेश दुष्कर्म र दुर्भाग्यको प्रतीकः भीम आचार्य

नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले संसद् र संविधान बचाउन बनेको भनिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले दल विभाजन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश दुष्कर्म र दुर्भाग्यको प्रतीक रहेको जिकिर गरेका छन्।

उनले उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन देउवा नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। 

नेता आचार्यले लोकतन्त्र, संविधान र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरूको उक्साहट र सहयोगमा उक्त अध्यादेश ल्याइएको हुँदा अध्यादेश असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको औंल्याएका हुन्।