अफगानिस्तानको लामो बसाई अमेरिकाका लागि ओसामा विन लादेनको अन्त्य र अल कायदाको सङ्गठन निर्मुल पार्नुलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली मूलुकमा रहेर अफगानिस्तानको शान्तिका लागि भएका पहलले अमेरिकालगायतका उसका सहयोगी राष्ट्रमा लाभ पुगेको पक्कै हुन सक्छ । यसबारे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै शब्दले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको बसाई अमेरिकाका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि परेको पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च भएको छ ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको योजना हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको पहिलो दशकको बसाई अमेरिकाका लागि फलदायी भएको तर दोस्रो दशकमा उल्लेख्य उपलब्धीहरू नभएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन् । 

अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनका जोन वाउससँगको गत हप्ता प्रसारित एक अन्तरवार्तामा अफगानिस्तान र मध्यएसियाबारे विशेष जानकार स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका इतिहासकार रोबर्ट क्रुजले ‘ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग गरेको सन् २०२० को सम्झौताले तालिवानलाई देश कब्जा गर्न सहज भएको’ बताएका छन् ।

अफगानिस्तानको लामो बसाईले अमेरिकाका लागि आर्थिक बोझबाहेक केही महशुस नभएको अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्दै इन्स्टिच्युट फर चाइना अमेरिका स्टडिजका राजनीतिक विश्लेषक सौरभ गुप्ता भन्छन्, ‘१५ अगस्तमा काबुलमा लामो समयपछि तालिवानको चहलपहल देखियो । तालिवानसँग प्रतिकार गर्ने राजनीतिक इच्छासमेत संस्थापन पक्षले नदेखाउँदा तालिवानको सहज विजय भयो ।’ 

‘अमेरिकी सेनाको सैन्य गठबन्धनमा अफगानिस्तानमा तालिवान समूहलाई देशका प्रायः सबै सहरी ईलाकाबाट विस्थापित गरेपछि ती क्षेत्रमा जुन किसिमको राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि स्थानीयलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो, त्यसे नभएको पुष्टि भएको छ।’ 

करिब बीस वर्षसम्म तालिवानलगायतका समूहले ‘आतङ्कवाद’लाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसहित अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धन सैनिकले तालिवान लडाकूको अफगानी राजधानीमा भएको प्रबेशका बेला काबुलमा नै रहेर पनि केही गर्न सकेन । केबल मूकदर्शक बनेर स्थितिलाई हेर्नु नै उनीहरूको बाध्यता रह्यो । अमेरिका र तालिवान समूहबीच अफगानिस्तानको शान्तिका लागि कतारमा गरिएको सम्झौताले उनीहरूलाई निश्चित घेरामा रहन बाध्य पा¥यो । विदेशी सैनिकले डेढ महिना अघिदेखि नै अफगानिस्तानबाट बर्हिगमनको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको थियो ।

अचम्मको कुरा के छ भने करिब तीन लाखको संख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेना तालिवानले केन्द्रीय राजधानी काबुल कब्जा गर्दा पनि कुनै प्रतिकारमा उत्रेन । यो अफगानिस्तानमा दुई कार्यकालसम्म ‘निर्वाचित’ भएका असरफ घानीले तालिवानसँग गरेको आत्मसमर्पण हो । 

छ वर्षभन्दा बढी सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति घानीले छिमेकमा सुटुक्क शरण लिन पुगेको खबरले उनलाई साथ दिँदै आएका अफगान नेतासमेत खुशी देखिएनन् । यस अघि राष्ट्रपति बनिसकेका हमिद कार्जाईले तालिवानसँगको शान्तिवार्तामा नेतृत्व लिने बताएका छन् । उनीसहित संस्थापन पक्षका केही सदस्य कतारको दोहामा रहेका अफगान तालिवान नेतासँग अफगानिस्तानको आगामी बाटो तय गर्न बन्ने सरकारको गठजोडका लागि त्यसतर्फ जाने तय भएको छ ।

अमेरिकासँगको सम्झौतापछि तालिवानले संयुक्त सरकारको माग गरिरहेका थिए । तर सरकारले तालिवानलाई उनीहरूले माग गरेजस्तो राजनीतिक हिस्सा दिन मानेको थिएन ।
विमानस्थलमा पश्चिमी मुलुकका राजदूताबासका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारको सुरक्षार्थ सीमित घेरामा रहेर काबुलमा तालिवान समूहका लडाकूको ओहोरदोहोर हेरेर बस्नु विदेशी सेनाको कमजोरी नभई सम्झौताप्रतिको प्रतिवद्धता हो ।

वार्ता चलिरहेका समय हुलका हुल लडाकू राजधानीमा पस्नु र यसमा अफगान सेनाले किन प्रतिकार गरेन ? अहिले सबैको प्रश्न अफगान सेना र त्यहाँको राजनीतिज्ञप्रति सोझिएको छ । के यो उनीहरूको परनिर्भरता थिएन त ? अनि अफगानिस्तानको परिवर्तनलाई स्वभाविक नभने के भन्ने ?

यसै बिषयमा विश्लेषक गुप्ता भन्छन्,‘अमेरिकी सेनाको हालैको अफगान राजधानीमा हालै देखिएका अस्तव्यस्तता अपेक्षाकृत थिएनन् । तालिवानलाई सन् २००१ मा सत्ताच्युत गरेपछि अमेरिकाले अफगान नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा सुसङ्गठित गर्नुपथ्र्यो तर यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिँदा विदेशी सेना फिर्ता हँुदासाथ सरकारको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रपतिले नै विदेशमा शरण लिन पुग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो।’ 

गुप्ताको तर्क छ, ‘एक पटकको विजय राष्ट्र निर्माणमा असम्भव विकल्प बन्न पुग्यो । काबुलमा एक विश्वसनीय उत्तराधिकारीको विकल्प खोज्न नसक्दा अमेरिकाले बीस वर्षसम्म गरेको लगानी क्षणभरमा भत्किएको देख्न सकिन्छ । राजनैतिक व्यवस्थाको निर्माण गरी त्यसपछि सम्मानपूर्वक विदेशी फौज फिर्ताको सम्झौता गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले तालिवानलाई पनि समावेश गरी अफगानिस्तानले शान्तिको बाटो तय गर्न सक्थ्यो ।’

गुप्ताका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सेनापतिको इच्छा र समर्थनमा लडाइँ जारी राख्ने र तालिवानलाई आत्मसमर्पण गराउने अख्तियारसहित सन् २०१५ मा छ महिनाका लागि तालिवानसँगको लडाईलाई अनुमति दिइयो । तालिबानसँग सम्झौता गरिएको समय सन् २०१९ को मध्यसम्म पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी नीति सोही रहेको थियो ।

लडाईले अमेरिका र अफगान सरकारले तालिवानलाई न त आत्मसमर्पण गराउन सक्यो, न उनीहरूलाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याउन नै सक्यो । अफगान सरकारले ट्रम्पको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जो बाइडेन निर्वाचित हुन सक्ने र उक्त नेतृत्वले अफगानिस्तानबारे फरक रणनीति ल्याउन सक्ने अभिलाषासहित द्वन्द्वलाई दबाएर जाने निर्णय लियो ।
ट्रम्प समूहले तालिबानसँग सम्झौता गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो र यसै वर्षको सुरूमा राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरै बाहिरियो । अन्तमा, बाइडेन ट्रम्पको रणनीतिमा अडिग रहे, सेना फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

गुप्ताको तर्क रहेको छ, ‘ट्रम्पको शक्ति विस्तारै सेलाउँदै गएपछि पश्चिम र यसका अफगान प्रतिनिधिले न त राजनीतिक साहस बटुले न त गुप्तचरले दीगो उत्तराधिकारीको विकल्प खडा गर्न सक्यो । बरु यो नै अमेरिका र पश्चिमको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा चीसोपन ल्याउने एउटा कडी बनेको छ ।’

भियतनाम युगपछिको वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी पूँजीवादी शासकको पुस्ताले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र मापदण्ड वा कानुनको सम्बन्धलाई गहिरोसँग लिएको जस्तो व्यवहारले देखाउने गरेको छ । उनीहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय मामिला मुख्यतया घरायसी विवादको कारक बन्ने गरेका छन् । यसैका कारण हामीले आज अफगानिस्तानमा शक्ति र मापदण्डको यस कमजोर ‘ककटेल’ नीतिगत प्रभावको असर देख्न परिरहेको छ । रासस