जतिजति चाडपर्वहरु नजिकिंदै हुन्छन् , विभिन्न उत्पादकहरुले उपभोक्ताका लागि चाडपर्व केन्द्रित छुट र अफरको घोषणा गर्छन् । चाडपर्वको बेला यसरी छुट र अफर दिने कम्पनीहरु विच प्रतिश्पर्धा नै चल्छ, त्यो पनि अस्वस्थ । उपभोक्ताहरु पनि छुटको पछि लाग्छन् , कतिपय अवस्थामा त छुटमा राम्रै सामान हात पर्छन् भने कतिपय अवस्थामा छुटको बाहानामा उपभोक्तामाथि कम्पनीहरुको लुट धन्दा पनि शुरु हुन्छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने वर्षमा ११ महिना जनतालाई महंगीको मारले ढाड सेकेपछि १ महिना देखावटी छुट दिने बानी परिसकेको छ कम्पनी र व्यापारीहरुलाई । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि कुनै अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेको पाईंदैन । यसपटक हाम्रो रिपोर्ट चाडपर्वका नाममा दिइने भनिएको छुटको यथार्थता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

सामानमा छुट किन ?

वास्तबमै भन्नु पर्दा सक्ने हो भने उत्पादकहरुले उपभोक्तालाई सधैं थोरै फाइदामा धेरै भन्दा धेरै सामानहरु बेच्न सक्ने योजना दीर्घकालिन हो । तर नेपाली बजारमा त्यसो हुन सकेको छैन । सकेसम्म गरि उपभोक्तालाई कसरी महंगीमा धेरै सामान बेच्ने भन्ने ध्यानमा लाग्ने गरेका कम्पनीहरु नै चाडपर्वमा छुट र अफरका योजना अघि सारिरहेका देखिन्छन् । किनकी उनीहरुसँग पूराना सामानको स्टक धेरै हुन्छ । त्यसलाई चाडपर्वमा बेचि सक्न पाए फाइदा हुने आफ्नो एकलौटी स्वार्थले गर्दा व्यापारीहरुले छुट दिने गरेका अधिकांश उपभोक्तालाई थाहा छ । नत्र भने वर्ष भरि नै सामानमा छुट दिन व्यापारीहरु किन तयार छैनन् ? के चाडपर्वमा चाहिं उनीहरुले घाटा खाएरै छुट र अफरको आयोजना गरेका होलान् त ? यो पटक्कै विश्वास गर्न सक्ने कुरा होइन । बरु यस्ता प्रचार गर्नका लागि भएको विज्ञापन खर्च समेत जोडेर लिने उनीहरुको योजना हुन्छ । त्यसैले एकमहिना मात्र छुट होइन, सधैं न्युनतम फाइदामा सामान बेच्ने योजना ल्याउने हो भने चाडपर्वमा मात्र छुट दिन जरुरी नै छैन ।

सरकारको सहुलियत नाटक

नजिकिंदै गरेका चाडपर्वहरु दशैं, तिहार, छठपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले हरेकवर्ष सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यो विगत वर्षहरुकै निरन्तरता हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायतले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने गरेका हुन् । सहुलियत पसलमा मोटा चामल, प्रतिकेजी पाँच, मसिनो चामलमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ, चिनी प्रतिकेजी पाँच र नुन प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ छुटमा पाइन्छ । घिउमा ५० रुपैयाँ र भटमासको तेल ८ रुपैयाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ । त्यस्तै पनिर ५ रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ । गेडागुडीमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ ।

यसवर्ष पनि असोज १५ गतेदेखि सरकारले सुपथ मूल्यका पसल चार्डपर्वकै लागि भनेर खोलीसकेको छ । यसवर्षको सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जस अन्र्तगत खाद्य संस्थानको लागि १ करोड ७५ लाख र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

यसरी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल संचालन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ । महंगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशिको कुरा पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल संचालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साँढे १० महिना महंगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महंगी वढाउन अझ प्रशय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको साँवा व्याजसम्म असुल गर्ने गरि साँढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाहि गरेको छ त ? उल्टो महंगोमा भएपनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रशय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिं छुट चाहिंदैन ?

बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । अझ स्थानियतहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ ।

बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । अझ स्थानियतहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ । यस्तो बेलामा चाडपर्वलाई लक्षित गरि खोलिएका भनिएका डेढमहिने सुपथमूल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केहि शहरहरुमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिं सहुलियत चाहिंदैन होला शायद । यसलाई सरकारको नाटक भन्दा अरु के मान्न सकिएला र ?

छुटमा राखिएका सामानकाे गुणस्तरियतामा प्रश्न

माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ की चाडपर्वमा व्यापारीहरुले पुराना स्टक बसेका सामान बजार पठाउँछन् र तिनीहरुमा छुट र अफर भन्दै उपभोक्ता ठग्छन् । नागरिक पनि छुटकै पछि लाग्ने परिपाटीको विकास भएको छ । जसले गर्दा केही दिनमै ती सामान बिग्रने हुँदा मात्र उपभोक्तालाई आफू ठगिएको भान हुन्छ । यद्यपी केहि व्यापारीहरुले भने छुट दिएर पनि उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास पनि गर्ने गरेका पाइएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएपनि बहुसंख्यक व्यापारी र कम्पनीहरुको उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि उचित होइन । गुणस्तरहिन सामान बजार पठाएर नागरिकलाई छुट दिनुको अर्थ के ? यसतर्फ सरोकारवाला निकाय पनि वर्षौंदेखि कानमा तेल हालेझैं गरिरहेको छ ।

विज्ञापन नै धेरै

चाडपर्वका लागि भन्दै मोबाइल, टेलिभिजन लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुका कम्पनी र उत्पादकहरु चाडपर्व आउने एकमहिना पहिलेदेखि नै विज्ञापन दिन थाल्छन् र सकिएको एक महिनापछि सम्म पनि यो क्रम उस्तै रहन्छ । तर हामीलाई थाहा छ की विज्ञापन त्यतिकै बज्दैन । त्यसमा लाग्ने खर्च कहाँबाट आउँछ ? यो पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ विक्रेताहरुले सर्वसाधारणलाई बेच्ने सामानमै त्यो खर्च जोडेका हुन्छन् । अब हामी आफैं सोचौं चार्डपर्वमा दिने गरिएको भनिएको छुट के त्यो लुट होइन ? यदि उनीहरुले नागरिकलाई सहुलियतमै सामान दिने सोच बनाउँथे भने त्यो अनावश्यक विज्ञापनमा लाग्ने खर्च सामानमा छुट दिन सक्थे नि , के कहिल्यै यसो भएको छ ? त्यसो भए चाडपर्व केन्द्रीत छुटको नौटंकी किन ?

हामीलाई थाहा छ की विज्ञापन त्यतिकै बज्दैन । त्यसमा लाग्ने खर्च कहाँबाट आउँछ ? यो पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ विक्रेताहरुले सर्वसाधारणलाई बेच्ने सामानमै त्यो खर्च जोडेका हुन्छन् ।

छुट र चिठ्ठाको झेल पनि उस्तै

चाडपर्वलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न क्लब र संस्थाहरुले यो बेलामा विभिन्न किसिमका चिठ्ठा खोल्ने भन्दै रसिदप्याडहरु बजार भरि छरिरहेका हुन्छन् । आफन्त र साथीभाईलाई एउटा त हो नि , रसिद काट न काट भनेर जर्बजस्ती भिराउँछन् पनि । तर चिठ्ठा खोल्ने दिन एउटा एउटा बाहाना बनाएर मिति पछि सार्छन् । यदि खोली हालेपनि त्यो निष्पक्ष हुँदैन । चिने जानेकाहरुलाई नै पार्ने गरि नम्बर मिलाउँछन् । यो सरासर ठगी हो । यस्ता क्रियाकलापहरु रोक्न सरकारले खासै पहल गरेकै देखिंदैन । जसको शिकार वर्षेनी हजारौं सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन् । यो पनि छुट र अफरका नाममा सर्वसाधारण ठगिने अर्को बाहाना हो ।

अब के गर्नु पर्ला ?

यदि व्यापारीहरु साँच्चै नै उपभोक्ताको हित चाहन्छन् भने वर्षको एकमहिना छुट दिने होइन, सधैंभरि छुटको बाहार ल्याउन सक्नु पर्छ ।

यदि व्यापारीहरु साँच्चै नै उपभोक्ताको हित चाहन्छन् भने वर्षको एकमहिना छुट दिने होइन, सधैंभरि छुटको बाहार ल्याउन सक्नु पर्छ । चाडपर्वमा छुट दिन सक्नेले अरु बेलामा पनि छुट दिन नसक्ने भन्ने पक्कै हुँदैन । चाडपर्वको बाहानामा उपभोक्तालाई ठग्न पक्कै पाईंदैन । सरकारले चाडपर्वको बाहानामा गुणस्तरहिन सामान छुट भन्दै बेच्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्नै पर्छ । बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिनु आवश्यक छ । यद्यपी सबै व्यापारीले उपभोक्ताहरुलाई ठगेकै छन् भन्ने त होइन , केही राम्रा व्यापारीहरु पनि छन् तर अधिकांशहरुको सोच कसरी फाइदा कमाउने भन्ने नै रहेको देखिन्छ । यस्तै उपभोक्ताहरु पनि यस्ता विषयहरुमा सजग हुनु जरुरी छ । बरु केहि महंगै होस् , सामान किन्दा भने गुणस्तरिय नै परोस् भन्नेतिर ध्यान दिने हो भने छुट, अफर र अन्य झुक्याउने खेलको पछि लाग्नै पर्दैन । हुनु पर्ने पनि यहि हो ।
[email protected]