तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले ‘साथै राखी पेस गर्न’ आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, राजकुमार सुवाल, वीरेन्द्रप्रसाद साहलगायतले जेठको २४ गते ओलीले गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

ओलीले गएको जेठ ८ मा संसद् विघटनपछि दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

संसद् विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरकानुनी भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

यसअघि मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माओवादीबाट एमाले गएका नेता रामबहादुर थापासहित चारजनालाई पदमुक्त गर्न आदेश गरेको थियो।