सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतविरुद्ध दायर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो।

आज अन्तरिम आदेश हुने/नहुनेबारे निवेदक ओलीका तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायीसँगै विपक्षीहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू छलफलमा गएका थिए।

तर, समय अभावका कारण मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको हो।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश हुने/नहुने सम्बन्धनमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको ठहर गरेको थियो।

ओलीको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने कारण भए बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि जबराले आदेश दिएका थिए।

ओलीले सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदको पदमुक्तसम्बन्धी कारबाही गैरकानुनी रूपमा रोकेको, नेकपा एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेकोसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया बदर गर्नलगायतका माग रिटमार्फत् गरेका छन्। 

२५ साउनमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र १ भदौमा संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो।

नेपालले भने एमालेबाट विभाजनका लागि ९ भदौमा निवेदन दिए। अन्ततः निर्वाचन आयोगले नेपाललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो।

त्यसपछि मात्रै संसद् सचिवालयले दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस गरेको थियो।

यसरी सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त समयमै नगर्दा पार्टी विभाजन हुन पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप छ।