काठमाडौं ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र जुरी नेपाल लगायतका सङ्घ÷सस्थाले तेजाब हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड हिंसा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गरेकी थिइन् ।

“लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडित लगायतको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ”, जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको र एसिड लगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।