काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन नसकेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’ को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्नुपर्ने बताए । कुनै पनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजी गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिन नसके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगले त्यस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद भट्टराईले आयोगहरुले आफ्नो कामबाट आफैलाई स्थापित गराउन समेत नसकेको बताए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताइन् । उनले महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन ।

त्यस्तै नेकपाकी सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताइन् । आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताइन् । साथै आयोगका कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुने प्रवृतिले पनि समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । नेकपाकै सांसद सुमनराज प्याकुरेललेको मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताए । मधेशमा रहने केही समुदायले आफूलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

यस्तो विवादलाई राजनीतिक तहभन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गरे । साथै अरु आयोगको हकमा राजनीतिक नेतृत्व नभएका कारण काम कारबाही प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो आयोगमा नेतृत्व पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले कुनै पनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्ने गरी पठाउन सकेमा आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेकपाकी सांसद कोमल वलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उनको भनाइ छ । महिला आयोगले महिलां हिंसा रोकथामको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि सांसद वलीले बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । साथै आयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाइ छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । बैठका उपस्थित भएका विभिन्न आयोगका सचिवहरुले पनि आयोगले नेतृत्व नपाउँदा कतिपय कामहरु रोकिएको बताए । खासगरी आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको गुनासो आयोगका सचिवहरुको छ ।