सरकारले एक पटक मात्र प्रयोग हुने पातलो प्लास्टिक झोलामुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले यो अभियान सञ्चालन गर्न थालेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाले वातावरणीय प्रदूूषण बढाएको र जथाभावी फ्याँक्ने प्रवृत्तिले माटोभित्र पनि नकुहिने भएकाले त्यस्तो खालको प्लास्टिकको झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ। ४० माइक्रोनभन्दा बढीको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा प्लास्टिकको विकल्पमा कपडा वा कागजको झोलालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले यो योजना अघि बढाउन थालेको छ।

त्यसका लागि वातावरण विभागले कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि यो अभियानको काम थालनी गरिने विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए।
०७८ साल भदौ २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपले रोक लगाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

कार्ययोजनाअनुसार ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोला उत्पादन, आयात, ओसारपसार, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने भएको छ। सोभन्दा माथिका झोला तथा वैकल्पिक वस्तुको झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न चाहने प्लास्टिक उद्योगलाई नयाँ मेसिनका लागि पुँजीगत अनुदान दिइने र नयाँ प्रविधिको मेसिनका लागि प्राविधिक सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ।

उद्योगलाई दिइने पुँजीगत अनुदानका लागि तत्काल कार्यविधि निर्माण गरिने महानिर्देशक निरौलाले बताए। ४० माइक्रोनभन्दा माथिका प्लास्टिक झोलामा उत्पादन गर्ने उद्योगको नाम, ठेगाना, पुनः प्रशोधन गर्ने मिल्ने, झोलाको मोटाइ स्पष्ट बुझिने र देखिने गरी २४ देखि २६ अक्षरको आकार अनिवार्य गरिने भएको छ।

त्यसैगरी यसअघिको प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई तत्कालै संशोधन गरिने पनि विभागका महानिर्देशक निरौलाले जानकारी दिए।गाेरखापत्रबाट