काठमाडौं ।

तेजाब आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्याविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फैजदारी कार्यविधि सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो । गत विहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन् । कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नु पर्ने उनले बताइन् ।

कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारवाही हुने उनले बताइन् । कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले तेजाब आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिले सुकै पनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताइन् । आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । अध्यादेशमार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उनले बताइन् ।

अभियन्ता उज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भिर अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारले कानून दक्षिण एसियामा गर्व गर्न लायक रहेको बताए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ वटा घटना हुँदा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास नगरेको उनले बताए । उनले भने, ‘‘दक्षिण एसियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ घटना १९ वटा भिक्टिम हुँदा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले यो मुद्धालाई यति कडा कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छैन । त्यसमा म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु ।’’

उनले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्णरुपमा विक्रि बन्द गर्नुपर्ने बताए । कल कारखानाहरुको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
नेपालमा जतिसुकै कडा कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनु पर्ने बताए । घटना रोक्न सबै भन्दा प्राथमिक कुरा विक्री वितरणको नियन्त्रण गर्नु भएकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। अपराध शून्य पार्ने अवस्था सम्भव नभएपनि न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले पीडितको प्राथमिक उपचारदेखि, अध्ययन र रोजगारीको समेतको पुनस्थापना प्याकेज ल्याउँदा ठूलो राहत पुग्ने उनले बताए । अहिले आक्रमण भन्दा पनि आक्रमणको धम्की दिने जमात ठूलो भएकाले प्रहरी कानून कार्यान्यन र तेजाब छ्याप्ने धम्की वा कुनैपनि सन्देश पाएमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए।

तेजाब सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

तेजाब विक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ । आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।