सरकारले संघीय निजामति सेवा विधेयक-०७५ संसदबाट फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक-०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारको सोही निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राखेको संघीय निजामति सेवा विधेयक-०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। ०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो। यो विधेयक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन पाएको छैन। 

त्यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री कार्कीले पेश प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेको रेल्वे विधेयक-२०७६ फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निम्ति प्रतिनिधिसभाको सिफारिश प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार गठनका निम्ति प्रधानन्यायाधिशले भाग मागेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए। सो प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री कार्कीले सरकार गठनमा प्रधानन्यायाधिशले भाग नमागेको स्पष्ट पारे। उनले सो कुरामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा पनि यस अघि झैँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरुले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पदीय मर्यादा कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन, कालो धन चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भनि चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज २५ गते सोमवार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ।