ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छिन्। 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रजत महोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा मन्त्री भुसालले केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत् सुविधा प्रदान गरी आधुनिक ऊर्जाको पहुँचबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने धारणा राखिन्। 

उनले स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन, आयातीत इन्धनलाई कम गर्न र असन्तुलित व्यापार घाटा न्यून गर्न विद्युत् ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन्। सिँचाइको अभावमा जमिन बाँझो राख्न नपरोस् भनेर सिँचाइका लागि प्रयोग हुने ऊर्जाको महसुल घटाइएको र आगामी दिनमा यसलाई निःशुल्क गरिने नीति सरकारको रहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले यसबाट मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्।   

उनले समतामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि गरिब जनतासम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। “यस सुविधाबाट २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने २६ लाख घरधुरीका झण्डै एक करोड ३० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्,”, उनले भनिन्। 

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट देशका दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने जनतालाई ऊर्जा सेवा प्रदान गर्न सकिएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कार्बन व्यापार गरी विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने बाटो खुला भएकाले यस प्रविधिलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। 
    
नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए। 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रमार्फत २५ वर्षको अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुमार्फत करिब ३५ लाख घरधुरीका बासिन्दा लाभान्वित भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार लघुजलविद्युतबाट ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई दुई लाख ३७ हजार घरधुरी तथा सौर्य प्रणालीबाट नौ लाख ६१ हजार घरमा विद्युतीकरण भएको, १६ लाख सुधारिएको चुलो जडान हुनाको साथै ११ हजार पानीघट्ट, दुई हजार ८०० वटा संस्थागत सौर्य प्रणाली र ३४४ ठूलासहित चार लाख ३३ हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान भएका छन्। यसबाहेक केन्द्रले  एक मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य र वायु ऊर्जा मिश्रित मिनीग्रिड प्रणाली पनि जडान गरेको छ।