काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जारी राख्न राष्ट्रहरुले आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोत साधनको पुनःनिर्धारण अविलम्ब गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औँ महासभाका अवसरमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र बहुआयमिक गरिबी मित्र समूह सञ्जालसँगको साझेदारीमा चिली र पाकिस्तान सरकारको सहआयोजनामा ‘गरिबीको दोसाँधः श्रेष्ठतम पुनर्निर्माणका लागि नेतृत्व र बहुआयमिक गरिबी सूचकाङ्कहरुको उपयोग’ विषयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय पाश्र्व बैठकलाई पूर्वअभिलेखित ‘भिडियो’ सम्बोधन गर्दै उनले कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट पार पाउन तथा अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् फर्काउँदै द्रुत विकासको पथमा अग्रसर हुन बेलैमा साधन स्रोत पुनः छुट्याउन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । यथाशक्य चाँडो निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र सबै किसिमका अन्य गरिबी घटाउने नेपालको प्रयासलाई कोभिडको महामारीले गम्भीर रुपमा प्रभाव पारेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई महामारीले सृजना गरेको जोखिमबाट जोगाउन पर्याप्त प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र बृहत् विश्वव्यापी विकास सहायता तथा समर्पित सहयोगी कदमबाट नै अहिलेको महामारीलाई पराजित गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भरपर्दो बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न उपयोगी आधार उपलब्ध भए पनि नेपालजस्तो विविध भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भएका देशमा भिन्नभिन्न तहमा बहुआयमिक गरिबी सूचकाङ्क बनाउन जरुरी भएको बताउँदै उनले त्यसो गर्दा असमानता घटाउन तथा सबै किसिमका असमानता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकांक्षा साकार पार्नका लागि न्यायपूर्ण रुपमा स्रोत साधन छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
गरिबी नेपालको बहुआयामिक समस्या भएकाले निरक्षरता, बेरोजगारी र गरिबी घटाउने नेपाल सरकारका लक्षित कार्यक्रम तथा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, आधारभूत खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईसहित नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच बढाउन भएका प्रयासको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेका थिए । सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक विकास प्रवद्र्धन तथा सबै किसिमका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्ने नेपालको नीति जानकारी गराउँदै उनले कोही पनि भोकै नरहोस् र खान नपाएर कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
अफगानिस्तान, चिली, कोष्टारिका र होण्डुरसका राष्ट्रपति, इक्वेडरका उपराष्ट्रपति तथा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरुले बैठकलाई सम्बोधन गरेको राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।–रासस





























प्रतिक्रिया