काठमाडौं ।

सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सोमबारको निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।

गत वर्षको श्रावण १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम व्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन भएको थियो । समितिको पहिलोे बैठक गत साउनमा बसेको थियो ।

समितिका थप चार बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको दुईवटा बैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम समितिले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घको औसत व्याजदर, सहकारी बैङ्कको औसत ब्याजदर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको औसत ब्याजदरलाई हरेर नयाँ ब्याजदर कायम गरिएको थियो । यस्तै ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, राष्ट्र बैङ्कले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घबाट प्राप्त सुझाव समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारलाई पनि हेरिएको जनाइएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचतमा भारित औसतभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत व्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, वचत र ऋणको व्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी लगायत सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको समिति संयोजक पाण्डेले बताए। सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने कामको अलावा विभागले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सहकारी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि २०७६, सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोश्रो संशोधन) २०७७ र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७ तर्जुमा गरिसकेको छ । यस्तै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा, लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारी प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७ पनि तर्जुमा भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनाउने कार्यतर्फ विभाग अग्रसर रहेको जनाइएको छ ।रासस