घरजग्गा कारोबार अझै अस्तव्यस्त देखिएको छ। त्यस्तो कारोबारलाई डिजिटल गराई कडा रूपमा नियमन गर्न नसक्दा सरकारले ठूलो राजस्व पनि गुमाइरहेको छ।

सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन-प्रतिवेदनहरूले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको देखाएको थियो। राजस्व बोर्ड, महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले त्यस्तो कारोबार कम्पनी मोडलबाट हुनुपर्ने र सबै कारोबारको विवरण डिजिटल राखिनुपर्ने बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट त्यससम्बन्धमा परिणाममुखी कुनै कामै भएको छैन।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिको हालैको प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गाको क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अग्रणी क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत रहेको थियो। तथापि यो क्षेत्र सबैभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अत्यन्तै अस्थिर रहने गरेको छ, जसको निर्धारण मुख्यतः स्थानीय अनधिकृत जग्गा दलालहरूबाट हुने गर्छ ।’अभियान दैनिकबाट