सरकारले स्थानीय तहहरूको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकले निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावलाई कम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले असारसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

यो निर्णयबाट बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब तरलता थप हुने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए। 

हाल स्थानीय तहमा बैंकमा रहेको कोषको रकमको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

‘तरलता संकुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ०७९ असार मसान्तसम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ,’ सचिव मरासिनीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।

तरलता संकट बढ्दै गएपछि व्यवसायी तथा बैंकले भने स्थानीय तहको शतप्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए।