संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ मार्फत हुने नियुक्तीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ती र राजदुत नियुक्तीलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्काे बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिइएको संसदीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाई समितिले यस अघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुगेको पनि उनले बताए । प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘यो सुनुवाई समितिको अव केही समय अघि देखिएको ग्यापमा आज बसेको बैठकचाँही विशेषगरी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने राजनीतिक नियुक्ती, संवैधानिक नियुक्त जो संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरिएको हुन्छ, संविधानले पनि । तिनीहरुको नियुक्ती गर्दाखेरी समावेशी र समानुपातिक हिसावले सबै वर्ग, तहका वा क्षेत्रका चाँही प्रतिनिधित्वहरु भएनन । त्यसलाई व्यवहारिक हिसावले पनि मिलाइएन । लामो समयदेखि यो कुरा भनि राखेको । समितिले पनि निर्देशन दिईराखेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा चाँही सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो । अव आजको बैठकमा चाँही विशेषगरी यो सन्दर्भमा सरकारको पुनध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि आमन्त्रण गर्नेगरी बैठक टुंगिएको अवस्था हो । र यसको मिति र समय निर्धारण संसदीय सुुनुवाई समितिको अध्यक्षलाई जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरेर मिलाउने भन्ने तरिकाले आजको बैठकले निर्णय गरेको हो ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदुत नियुक्ती समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिएपनि सरकारले सोही अनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए ।