राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले सरकारसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र पेश गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिले नेपाल आयल निगमसमक्ष मागपत्र पुनः पेश गरेको छ र सो माग पूरा नभए चैत ५ गतेबाट आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।

नेपाल एल.पि.ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन तथा नेपाल पेट्रोलियम दुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध व्यवसायीहरु सम्मिलित उक्त समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

समितिले पेट्रोलियम ऐन बनाई तत्काल लागू गर्नु पर्ने तथा एल.पि.जि. विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा दुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाको प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा परिमार्जनसहित संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेको छ।

मागपत्रमा आयल निगममार्फत पेट्रोलियम व्यवसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधार तथा योजनाबारे अध्ययन गरि लागू गर्नुपर्ने, सरकारले यातायात क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागू हुनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन स्थगन भएकोमा फागुन १९ गतेबाट नै पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, एल.पि. ग्यास ढुवानी गर्ने साधनको भाडादर स्वचालित हुनुपर्ने माग पनि रहेको छ ।

समितिले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा चैत ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थानीयस्तरका पेट्रोलियम ब्यवसायीहरु, स्थानीय एशोसिएशन, पेट्रोलियम ढुवानी ब्यवसायी संघ, तथा एल.पी.ग्याँस उद्योग संघका स्थानीय प्रतिनिधिहरुबाट स्थानीयस्तरका आन्दोलन समिति गठन गर्ने रहेको छ।

चैत ६ गतेबाट सम्पूर्ण एल.पी. ग्याँस उद्योगहरुले नेपाल आयल निगमबाट पि.डि.ओ खरिद नगर्ने तथा  चैत १० गतेबाट सम्पूर्ण एल.पि. ग्याँस उद्योगहरुले भारतका सबै रिफाईनरीहरुबाट एल.पि ग्यास लोड बन्द गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

चैत १४ गतेबाट एल.पी.ग्याँस उद्योगहरुले सबै नाकाहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने, चैत १६ गतेबाट राज्यभरका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी टैंकरहरुले पि.डि.ओ नलिने भनिएको छ।

समितिले चैत १७ गतेबाट राज्यभरका एल.पी.ग्याँस उद्योगहरुबाट विक्रेताहरुलाई बिक्री बितरण बन्द गर्ने, चैत १८ गतेबाट पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरुले लोडिङ अनलोडिङ्ग बन्द गर्ने तथा बिक्रेताहरुले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बन्द गर्ने जनाइएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत चैत २० गतेबाट उल्लेखित मागहरु परा नभएसम्म राज्यभरि एल.पी.ग्यास उद्योग र ग्याँस बिक्रेताहरुले ग्यास बिक्री बन्द गर्ने र पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरुले ढुवानी कार्य बन्द गर्ने जनाइएको छ।