काठमाडौं । सांसदहरुले महिलाहरुलाई खाडी मुलुकमा घरेलु श्रम गर्न जान रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा रहेको देशमा महिलालाई श्रम गर्न जान रोक लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले असहज र असुरक्षित प्रकारले श्रम गर्न जानुपर्ने मुलुकमा पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा गएर धनि हुने स्थिति नहुने र महिला श्रमिकलाई असामान्य पीडा मात्रै हुने भएकाले श्रम गर्न जानका लागि प्रेरित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर दलालहरुले दिदी बहिनीहरुलाई असुरक्षित तरिकाले जान प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको पनि बताए । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएका महिला श्रमिकहरु नेपाल आइसकेपछि पनि आफू असुरक्षित हुने डरले घटनाहरु नभन्ने भएकाले असहज र असुरक्षित तवरले श्रम गर्न जाने क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही) ले घरेलु कामदारको रुपमा महिला कामदारलाई पठाउने कुरामा सरकारले धेरै जोड गर्न नहुने बताए । दुई चार जना ठग, व्यापारी, लुटेराले पैसा कमाएपनि देशको नाम नै बदनाम हुने भएकाले महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुक पठाउने कार्य रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । वैधानिक र अवैधानिक दुबै रुपमा कामदार पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने रसाईलीको भनाइ छ । महिला श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा खाडी मुलुक गए भन्दैमा वैधानिक रुपमा घरेलु श्रमिकमा पठाउने बाटो खोल्छु भन्न नहुने उनको भनाइ छ । सकेसम्म श्रम गर्न जानै दिन नहुने र गएपनि आफ्नो देश फर्किन पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले कोभिडको महामारीका कारण अवैधानिक रुपमा गएका हुन भन्दै उद्धार नगर्ने कार्य गर्न नहुने बताए । उनले अरुको देशमा अप्ठेरो अवस्थामा परेका महिला नागरिकलाई उद्धार गर्न कुनै पनि ऐन, नियम, कार्यविधि आवश्यक नपर्ने भएकाले तत्काल उद्धार गर्न माग समेत गरे ।

त्यस्तैगरी नेकपाका सांसद मुकुन्द न्यौपानेले सबै पार्टीसँग सम्बन्धित गिरोहले महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन दबाब दिने गरेको बताए । मन्त्रालयमा रहेका पार्टीका कर्मचारी युनियनहरुले समेत यस्तो विषयमा दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ । सामान्य कर्मचारीले मन्त्री समेतलाई थर्काएर काम गर्ने परिपाटी नहटदासम्म महिलाहरु श्रम गर्न जान बाध्य हुने उनको दाबी छ । उनले महिलालाई मुलुकको उत्पादनमा लगाउनेभन्दा पनि कानुन बनाएर घरेलु श्रमिकको रुपमा विदेश पठाउने काम गर्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरुले गर्नै नहुनेमा जोड दिए ।

महिला तथा समाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले लुकिछिपि गएपनि विदेशमा अलपत्र परेका महिला श्रमिकलाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन् । कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने दायित्व सरकारको नै भएकाले ऐन नियम छैन भन्दै पन्छिने काम गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरुका लागि मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था भए तत्काल संशोधन गरेर एक पटकका लागि ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पालको भनाइ छ । उनले श्रमिक पठाउने विषयमा सबै देशलाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने पनि बताइन् । सबै देशको आ–आफ्नै कानुन हुने भएकाले नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि पनि देशअनुसार फरक–फरक नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणपछि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिरहेको छ । तर अवैधानिक रुपमा गएका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई ल्याउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न कानुनअनुसार नमिल्ने बताउँदै आएको छ । त्यसैले हजारौंको संख्यामा रहेका महिला श्रमिकहरु स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल कोषको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था गरी उद्धार गर्न माग गरेका छन् ।