निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले खर्चको सीमाबारे जानकारी दिएको हो ।

आयोगकाअनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा पाँच लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको हो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा तीन लाख ५० हजार, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्। नगरपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअघि ०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो।