गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई पनि आग्रह गरे । 

मन्त्री खाँणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई आग्रह गरे । 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस  
फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यामबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क समेत गरे । 

एमसीसी परियोजना घरघरमा विजुली लानका लागि ट्रान्समिसन लाईन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनि प्रश्न गरे । 

उनले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । विजुलीको ट्रान्समिसन लाईन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध नआउने उनको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सबैको सहमतीबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ । एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रियाहरु आयो । संसदबाट पास गर्नु भन्दा अगाडि आयो, धेरै प्रतिक्रियाहरु । तर हामीलाई यो एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नै प¥यो। किन प¥यो भन्दाखेरी यो अमेरिकाले नेपालजस्ता गरिवी मुलुकहरुको गरिवी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्विकृत गरेर नै एमसीसी आउने हो नि, विभिन्न देशहरुमा । एमसीसी प्रस्ताव प्रर्पोज गर्ने मुलुकमा केही सर्तहरु पनि छन । त्यहाँ आवधिक निर्वाचन हुनैपर्छ । नम्बर २, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनैपर्छ ।’ 

गृहमन्त्री खाँणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे ।