सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सोही जेठ २७ गते सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार उक्त रिट निवेदन खारेज भएको छ।































प्रतिक्रिया